– जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को बनाया गया कार्यकारी एजेंसी, 3 साल में बदलेगी शहर की सूरत
– जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने ली बैठक, विभागों को 2 दिन में प्रस्ताव देने के निर्देश
बीकानेर, 1 दिसंबर।मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के तहत बीकानेर शहर को 'क्लीन एवं ग्रीन इको सिटी' के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 80 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
सोमवार को जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को आगामी दो दिन में अपने प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड संभालेगी कमान
जिला कलेक्टर ने बताया कि बीकानेर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है।
- एक्शन प्लान: एजेंसी के अधिकारी दो दिन बाद बीकानेर आएंगे और स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे।
- डेडलाइन: एजेंसी को एक महीने के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है।
आगामी 3 सालों में होंगे ये प्रमुख कार्य
कलेक्टर श्रीमती वृष्णि ने बताया कि यह प्रोजेक्ट आगामी तीन सालों में फेज वाइज (चरणबद्ध तरीके से) पूरा किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों पर फोकस रहेगा:
- ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर: हरित अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।
- ट्रांसपोर्ट: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को प्रोत्साहन।
- वेस्ट मैनेजमेंट: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट से ऊर्जा और खाद बनाने की सुविधा।
- जल संरक्षण: वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting), पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्भरण और व्यापक जल निकासी नेटवर्क (ड्रेनेज)।
- हेरिटेज: मुख्य सड़कों के अग्रभाग (Façade) की मरम्मत और विरासत संपत्तियों का संरक्षण।
- अन्य: सोलर रूफटॉप और शहरी लचीलापन बढ़ाने के लिए नीली-हरी अवसंरचना का विकास।
विधायकों ने भी दिए अपने प्रस्ताव
बैठक में बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने शहर के विकास को लेकर अपने प्रस्ताव जिला कलेक्टर को सौंपे। वहीं, बीकानेर पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी ने भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव भिजवाए हैं।
बैठक में नगर निगम कमिश्नर मयंक मनीष, बीडीए कमिश्नर अपर्णा गुप्ता सहित पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, बिजली विभाग और आरयूआईडीपी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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