भारत का कानून जब हर नागरिक को समान अधिकार दे रहा है तब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कानून को ही धत्ता बता दिया है। सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौते दुपहिया वाहन चालकों की होती है और इसमे भी उनकी संख्या ज्यादा है जिन्होंने हेलमेट नही पहन रखा हो।
हिंदुस्तान के किसी भी शहर कस्बे में यातायात नियमों की कानून सम्मत पालना पुलिस द्वारा की जाती है। इसी कानून को रोकने का कार्य सूबे की अशोक गहलोत सरकार द्वारा किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय से खबर आ रही है कि अशोक गहलोत सरकार ने पुलिस द्वारा चलाये जा रहे यातायात नियमो की सख़्ती के अभियान पर रोक लगा दी है। बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे थे लेकिन राज्य की गहलोत सरकार ने चुनावों को देखते हुए, अपने फायदे के लिये पुलिस के इस कदम पर ही रोक लगा दी है। पुलिस मुख्यालय को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले लोगो का चालान ना काटा जाए।
राजस्थान सरकार का यह अंतिम वर्ष है और ये चुनावी साल चल रहा है। आगामी कुछ महीनों में ही आचार संहिता लागू होने की संभावना है। गहलोत सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में आगई है। जनता को रिझाने का कोई भी अवसर सरकार द्वारा नहीं छोड़ा जा रहा है। सूबे की अशोक गहलोत सरकार कानून से ऊपर जाकर अपनी मनमानी कर रही है। जबकि हर सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवी वर्ग पुलिस द्वारा कड़ाई से चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना कर रहे थे। उनका मानना था कि इस अभियान से दुर्घटनाओं में कमी आयेगी।
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