– त्वरित एक्शन: मुख्यमंत्री की वीसी के तुरंत बाद सक्रिय हुआ प्रशासन; जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने दी दबिश।
– बरामदगी: घरेलू सिलेंडर से रिफिलिंग करते पकड़ा; मौके से सिलेंडर, मशीन और कांटा किया गया जब्त।
– कानूनी शिकंजा: अवैध रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज; प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी।
बीकानेर, 28 मार्च (शनिवार)।शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग की मिल रही शिकायतों पर जिला रसद विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है। जिला रसद अधिकारी (DSO) श्री नरेश शर्मा के निर्देशन में प्रवर्तन दल ने डूडी पेट्रोल पंप के पास स्थित एक दुकान पर अचानक छापेमारी की, जहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं।
रंगे हाथों पकड़ा अवैध कारोबार
छापेमारी के दौरान टीम ने पाया कि दुकान में घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रूप से अन्य छोटे सिलेंडरों या वाहनों में गैस भरी जा रही थी। मौके से प्रवर्तन दल ने:
- 01 घरेलू गैस सिलेंडर
- 01 रिफिलिंग मशीन
- 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा जब्त कर लिया है। विभाग अब इस मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है।
आमजन से प्रशासन की अपील
जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बीकानेर वासियों से अपील की है कि वे घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग या अवैध रिफिलिंग न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियां न केवल कानूनी रूप से अपराध हैं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती हैं।
सतर्क रहें और सूचना दें
प्रशासन ने जनता से आग्रह किया है कि यदि आपके आसपास कहीं भी अवैध गैस रिफिलिंग या कालाबाजारी हो रही है, तो इसकी जानकारी तुरंत रसद विभाग या प्रशासन को दें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
बता दे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में एलपीजी आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और निर्धारित कीमत से अधिक वसूली (Overpricing) बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला कलेक्टरों को प्रतिदिन जमीनी फीडबैक लेने और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
OTP और डायरी एंट्री अनिवार्य
वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ओटीपी (OTP) आधारित वितरण और गैस डायरी में एंट्री को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अचानक निरीक्षण करें और देखें कि गोदाम में मौजूद स्टॉक और रजिस्टर में दर्ज आंकड़ों में कोई अंतर तो नहीं है।
24 घंटे में मिलेगी पाइपलाइन की मंजूरी
भविष्य की जरूरतों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पीएनजी (PNG) और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने आदेश दिए कि पाइपलाइन बिछाने संबंधी जो भी सरकारी स्वीकृतियां लंबित हैं, उन्हें 24 घंटे के भीतर जारी किया जाए। औद्योगिक क्षेत्रों को भी पीएनजी अपनाने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है।
हेल्पलाइन पर दर्ज कराएं शिकायत
आमजन की सुविधा के लिए सरकार ने विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नंबरों पर आने वाली शिकायतों का समाधान 24 घंटे के भीतर होना चाहिए।
- हेल्पलाइन नंबर: 14435, 112 और 181
- निरीक्षण अपडेट: प्रदेश में अब तक 3,741 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें 1,506 गैस एजेंसियां शामिल हैं।
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