— बड़ा प्रशासनिक कदम: बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) ने कोटगेट रेलवे फाटक पर प्रस्तावित अंडर-ब्रिज (RUB) निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का अधिनिर्णय (LAO) जारी कर दिया है।
— करोड़ों का मुआवजा: प्रोजेक्ट के दायरे में आ रही कुल 12 निजी संपत्तियों के लिए ₹5.14 करोड़ से अधिक की मुआवजा राशि तय की गई है, जिसमें से 7 मालिकों को चेक सौंप दिए गए हैं।
— दस्तावेज जमा कराने की अपील: शेष 5 संपत्ति मालिकों के कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका भुगतान रुका हुआ है; प्राधिकरण ने उन्हें किसी भी कार्य दिवस में दस्तावेज जमा कराकर मुआवजा लेने को कहा है।
बीकानेर, 23 मई (शनिवार)। बीकानेर शहर को दशकों पुराने जाम के दर्द से मुक्ति दिलाने वाले बहुप्रतीक्षित कोटगेट रेलवे फाटक आरयूबी (Under-Bridge) प्रोजेक्ट को लेकर प्रशासनिक स्तर पर एक और बड़ी और निर्णायक कामयाबी मिली है। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में हुई हालिया महाबैठक के बाद बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) ने इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे अनिवार्य प्रक्रिया यानी भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) के कार्य को गति देते हुए 22 मई को इसका अंतिम अधिनिर्णय (LAO) जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रभावित भू-स्वामियों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
12 संपत्तियों के लिए ₹5.14 करोड़ का मुआवजा तय
बीकानेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ पलनीचामी ने इस महत्वपूर्ण विधिक प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कोटगेट रेलवे फाटक पर आधुनिक आरयूबी के सुचारू निर्माण के लिए कुल 12 निजी परिसंपत्तियों (भवनों/दुकानों) का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक था। गहन तकनीकी और राजस्व सर्वे के बाद इस अधिग्रहण का अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इन सभी 12 निजी संपत्तियों के स्वामियों के लिए कुल 5 करोड़ 14 लाख 15 हजार 475 रुपये की भारी-भरकम मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है।
7 मालिकों को सौंपे चेक, 5 का भुगतान दस्तावेजों के कारण अटका
बीडीए आयुक्त ने बताया कि आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही कुल 12 में से 7 निजी संपत्तियों के मालिकों को उनकी अधिग्रहित भूमि के बदले मुआवजा राशि के चेक सुपुर्द कर दिए गए हैं। चेक पाकर भू-स्वामियों ने भी शहर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए विकास हित में सहयोग की बात कही।
वहीं, शेष रही 5 निजी संपत्तियों के मालिकों द्वारा अब तक अपने स्वामित्व और बैंक खाते से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, जिसके कारण उनकी मुआवजा राशि का भुगतान फिलहाल लंबित है। आयुक्त पलनीचामी ने अपील की है कि ये 5 परिसंपत्ति मालिक किसी भी सरकारी कार्य दिवस (Working Day) में बीडीए कार्यालय आकर अपने वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी निर्धारित मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते हैं।
जुलाई से शुरू होना है धरातली काम
गौरतलब है कि इस आरयूबी का निर्माण कार्य आगामी जुलाई 2026 से स्लैब डालने के साथ धरातल पर शुरू किया जाना प्रस्तावित है, जिसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले जमीनी स्तर पर जमीनों के अधिग्रहण और मुआवजे की यह त्वरित कार्रवाई यह दर्शाती है कि जिला प्रशासन और बीडीए इस बार कोटगेट के जाम को खत्म करने के लिए पूरी तरह गंभीर और मुस्तैद हैं।
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